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सरकार ने मंदी से निपटने के लिए GST काउन्सिल में किये बड़े ऐलान, सेंसेक्स में 1600 अंकों की बड़ी उछाल

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अध्यादेश जारी करके घरेलू कंपनियों, नयी स्थानीय विनिर्माण कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर में कटौती का प्रस्ताव दिया है. अब इस रेट को 25.17 प्रतिशत कर दिया गया है. इस घोषणा के साथ ही बाजार में रौनक वापस आयी और सेसेंक्स में 1600 से अधिक अंको की तेज़ी दर्ज की गयी. अर्थव्यवस्था में रफ़्तार देने के लिए निर्मला सीतारमण ने एक साथ कई ऐलान किए हैं. उन्होंने कहा कि यदि कोई घरेलू कंपनी किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं लेती है तो उसके पास 22 फीसदी की दर से आयकर (Incom Tax) भुगतान करने का विकल्प है. जो कंपनियां 22 फीसदी की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प चुन रही हैं, उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा. 
 
GST Council से पहले जब शेयर बाज़ार में घरेलू शेयर मार्केट की तेजी से निवेशकों में उत्‍साह रहा जिस वजह से अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में शुरुआती कारोबार में रुपया 27 पैसे की मजबूती के साथ 71.07 रुपये प्रति डॉलर पर रहा. बृहस्पतिवार को रुपया 71.34 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. कारोबारियों ने कहा कि विदेशी बाजारों में अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के नरम होने तथा घरेलू शेयर मार्किट के तेज़ी पर खुलने से रुपये में मजबूती आयी. सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 78.80 अंक और निफ्टी 13 अंक की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था. लेकिन जैसे ही  वित्‍तमंत्री ने GST Council की बैठक से पहले Corporate Tax को घटाने ऐलान किया वैसे ही इसका सीधा प्रभाव शेयर मार्केट पर नज़र आया. शेयर मार्केट में लगभग 1600 से ज्‍यादा अंकों की तेजी दर्ज की गई.
 
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सिक्योरिटी सहित किसी भी डेरीवेटिव को एफपीआई के हाथों बेचने पर कैपिटल गेन पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा. बता दें कि इस सरचार्ज को इसी साल जुलाई में पेश हुए बजट में लाया गया था. इसके साथ ही उन कंपनियां के लिए जो इनसेंटिंव और छूट का लाभ उठा रही थीं उनके लिए भी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी मैट को 18.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कर दिया गया है. वित्त मंत्री ने उन कंपनियों के लिए भी राहत भरी घोषणा का ऐलान किया है जिन्होंने 5 जुलाई 2019 से पहले बाई-बैक की घोषणा की है. सीतारमण ने कहा कि ऐसी कंपनियों के शेयरों के बाई-बैक पर अब कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा. साथ ही 1 अक्टूबर के बाद बनी नई घरेलू विनिर्माण कंपनियां बिना किसी प्रोत्साहन के 15 फीसदी की दर से इनकम टैक्स का भुगतान कर सकती हैं.

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