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अनिल अंबानी पर 162.6 मिलियन डॉलर का टैक्स मोदी के दौरे के बाद रद्द - विदेशी मीडिया का दावा

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फ्रांस के अधिकारियों ने अनिल अंबानी की मदद कर्ज चुकाने में की थी, यह खबरें फ्रांस के कुछ स्थानीय मीडिया में उछल रही है. रिपोर्ट्स की माने तो अनिल अम्बानी का 162.6मिलियन डॉलर का टैक्स बकाया था जिसको नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद फ्रांस ने रद्द कर दिया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल अंबानी का कर्ज तब माफ किया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के साथ राफेल डील की घोषणा की.

स्थानीय अखबार 'ले मॉन्डे' के मुताबिक टैक्स विवाद को अक्टूबर 2015में ही सुलझा लिया गया था जब भारत और फ्रांस की दसॉ एविएशन के बीच राफेल डील हुई थी.

रिपोर्ट के मुताबिक अनिल अंबानी की कंपनी के बारे में कथित तौर पर फ्रांस के अधिकारियों ने जांच की. अधिकारियों ने पाया कि 2007से 2010के बीच अनिल अंबानी की कंपनी पर 60मिलियन यूरो टैक्स बकाया था. रिलायंस अटलांटिक फ्लैग फ्रांस ने 7.6यूरो टैक्स के रूप में देने का प्रस्ताव दिया लेकिन फ्रांस के अधिकारियों ने आगे इस मामले की दोबारा जांच करने से इंकार कर दिया.

2010 से 2012 के बीच एक और जांच फ्रांस के अधिकारियों ने की. इस बार अनिल अंबानी की कंपनी को 91 मिलियन यूरो टैक्स के रूप  में देने को कहा गया.

अप्रैल 2015में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन के साथ राफेल डील की घोषणा की. 36हथियारबंद एयक्राफ्ट खरीदने की औपचारिक घोषणा के बाद टैक्स की राशि बढ़कर 151मिलियन यूरो के करीब हो गई.

हालांकि इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे और राफेल डील की घोषणा के बाद फ्रांस के टैक्स अधिकारियों ने अनिल अंबानी के हिस्से चढ़े 143.7मिलियन यूरो टैक्स को माफ कर दिया. सेटेलमेंट के तौर पर रिलायंस के महज 7.3मिलियन यूरो पर बात बनी जबकि असली टैक्स डेब्ट करीब 151मिलियन यूरो के आसपास था.

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