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इंफोसिस फाउंडेशन का गृह मंत्रालय ने रद्द किया रजिस्ट्रेशन,कुछ सालों से नहीं दिया था वार्षिक ब्योरा

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गृह मंत्रालय ने विदेशी अनुदान प्राप्त करने में मानदंडों के उल्लंघन के लिए बेंगलुरु स्थित एनजीओ इंफोसिस फाउंडेशन का पंजीकरण रद्द कर दिया है.

विदेशों से सहायता लेने वलो गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकरण कराना होता है. ऐसे किसी चंदे का हिसाब-किताब संगठन को हर साल वित्तवर्ष खत्म होने के नौ महीने के भीतर सरकार को देना होता है.

अधिकारियों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने इंफोसिस फाउंडेशन को पिछले साल कारण बताओ नोटिस भेजा था. संगठन ने पिछले कुछ साल से वार्षिक ब्योरा नहीं दिया था. बार-बार रिमाइंडर लेटर जारी किए गया जिसके बाद नोटिस भेजा गया था.

एफसीआरए दिशानिर्देशों के अनुसार, पंजीकृत संघों को वित्तीय वर्ष के बंद होने के नौ महीने के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय विवरण, रसीदें और भुगतान खाता, बैलेंस शीट, आदि की स्कैन की गई प्रतियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक ऑनलाइन वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है.

संपर्क किए जाने पर इंफोसिस फाउंडेशन ने कहा कि उसने गृह मंत्रालय से एफसीआरए पंजीकरण रद्द करवाने के लिए खुद ओवदन किया था और उसकी पैरवी की थी. उसके बाद गृहमंत्रालय ने यह कार्रवाई की.

उन्होंने कहा, ''हमने मंत्रालय से संपर्क कर इस पर विचार करने को कहा था. हम अनुरोध स्वीकार करने के लिए मंत्रालय को धन्यवाद देते हैं.'' इंफोसिस के संस्थापक चेयरमैन एन आर नारायणमूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति इसकी अध्यक्ष हैं. गृह मंत्रालय ने पिछले साल 1,755 गैर सरकारी संगठनों को नोटिस दिए थे. इसमें कुछ कंपनियां भी हैं.

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