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दिल्ली उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, दिए कई निर्देश

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कजाकिस्तान में फसे लोगों को लेकर मामले की सुनवाई की। वहीँ दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए विदेश मंत्रालय से प्रतिक्रिया मांगी हैं कि पिछले 2/3 दिनों से कई भारतीय छात्र भोजन, पानी, परिवहन और चिकित्सा सहायता आदि के बिना कजाकिस्तान के अल्माटी हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली की सभी जिला अदालतों के कामकाज को 15.04.2020 तक स्थगित करने का फैसला किया है, जिसके तहत 21 दिनों की अवधि के लिए देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया है कि संबंधित जिला और सत्र न्यायाधीश भी न्यायाधीशों और अन्य कर्मचारी अधिकारियों को घर से काम करने की अनुमति दे सकते हैं, जहाँ भी संभव हो।

वहीँ दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुकदमों को संज्ञान में लिया और आदेश दिया कि एचसी और जिला न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी मामले जहां इन दिनों (21 दिन लॉकडाउन) के दौरान अंतरिम आदेश समाप्त हो रहे हैं, स्वचालित रूप से 15.05.2020 तक या अगले आदेश तक बढ़ा दिए जाएंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश लागू नहीं होता है, जहां किसी विशेष मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप के समय के विपरीत कोई आदेश पारित किया गया है।

 

 

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