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असम के बाद अब महाराष्ट्र में भी NRC, बन सकते है हिरासत केंद्र

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असम में जारी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिज़ंस यानि NRC के बाद अब महाराष्ट्र की सरकार भी NRC की तयारी में लगी हुई है। इसके केंद्र को बनाने के लिए मुंबई में जमीन ढूंढ़ने की प्रतिक्रिया शुरु भी हो गयी है। 
 
बता दे कि, महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने नवी मुंबई प्लानिंग अथॉरिटी से हिरासत केंद्र बनाने के लिए जमीन देने को कहा है। असम के बाद अब महाराष्ट्र सरकार भी NRC को बढ़ावा देना चाहती है। असम में 19 लाख से अधिक लोगों को विदेशी घोषित किया गया है। इस लिए महाराष्ट्र सरकार को भी लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी विदेशियों के होने की आशंका है। महाराष्ट्र सरकार भी असम की तरह हिरासत केंद्र बनाने जा रही है जिससे विदेशियों को इन्ही हिरासत केंद्र में रखा जायेगा। 
 
महाराष्ट्र सरकार ने नेरुल नवी मुंबई की महाराष्ट्र सिटी एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विभाग को एक पत्र लिख कर दो से तीन एकड़ जमीन देने की बात कही है। लेकिन महाराष्ट्र सिटी एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विभाग ने इस तरह के किसी भी पत्र भेजे जाने की खबरों को गलत बताया है। वहीँ, अगर महाराष्ट्र सरकार के दिशा निर्दोषों को ध्यान में रखा जय तो पता चलता है कि, महाराष्ट्र सरकार ने आप्रवासन केंद्र के लिए एक हिरासत केंद्र बनाने की बात पर जोर दिया था। शिवसेना ने भी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में रहने वाले बांग्लादेशी लोगों का मुद्दा उठाती रही है। 

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