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छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य प्रसंस्करण, लघु वन उपज और हर्बल आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए मिलेंगी रियायतें

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल घोषणा की है कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण, लघु वन उपज और हर्बल आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए रियायतें प्रदान की जाएंगी। इसकी रूप रेखा दो महीने में तैयार किया जाना है।

मुख्यमंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण, लघु वन उपज और हर्बल आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का निर्माण किया है। इस योजना से जहाँ छत्तीसगढ़ राज्य के उद्योग में बढ़ोतरी होगी वहीं वहां के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस घोषणा से वहां के लोगों में काफी उत्साह है। जल्द ही इस योजना पर कार्य आरम्भ होगा।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि प्रधान क्षेत्र होने के साथ ही खनिज प्रधान क्षेत्र भी रहा है। यहाँ उपलब्ध विपुल खनिज सम्पदा, वनोपज, जल, विद्युत तथा मानव श्रम एवं विस्तारित कृषि आधार के फलस्वरूप प्रदेश में सभी प्रकार के उद्योगों की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार ने इसका पूरा लाभ उठाने व राज्य के विकास के लिए यह फैसला लिया है। इससे न केवल राज्य का विकास सम्भव है बल्कि देश को भी इससे लाभ होने वाला है।

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