Budget 2023: इस साल के बजट में देश के किसानों को क्या मिला? समझिए आसान भाषा में
Written By: नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद पटल पर 2023-2024 का बजट रख दिया है। बजट में कृषि क्षेत्र और किसानो के लिए कई बड़े एलान किए गए हैं। आसान भाषा में समझिए देश के किसानो के लिए क्या कुछ है बित्त मंत्री जी के पिटारे में।
आशाओं और उम्मीदों का बजट पेश हुआ, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से किसे क्या मिला ये जानने के लिए देश भर की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टीकी रहीं। ऐसे में देश के किसानो के लिए बजट के पिटारे से क्या निकला, चलिए इसे सहज भाषा में आपको समझाते हैं।
दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2023-24का बजट पेश किया तो कृषि क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने कई बड़े एलान किए। आपको बता दें कि सरकार ने इस साल किसानों को 20लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। साथ ही मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की है।
कृषि क्षेत्र के लिए ये घोषणाएं
20लाख क्रेडिट कार्ड: किसानों की सुविधा के लिए बढ़ाया गया ऋण का दायरा। इस साल 20लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य।
लाभ-लाखों किसानों को मिलेगा फायदा ।
किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर:किसानों की बेहतरी के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा।
लाभ-किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी उपलब्ध होगी सारी जानकारी ।
एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा :कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू करवाने पर फोकस । कृषि निधि के नाम से कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा
लाभ-कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से मिलेगी मदद।
मोटे अनाज को बढ़ावा:सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना की शुरुआत की है। इसे श्री अन्न योजना नाम दिया गया है।
लाभ- इसके जरिए देशभर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा।
बागवानी को प्रोत्साहन:बजट में बागवानी की उपज के लिए 2,200करोड़ की राशि आवंटित।
लाभ-बागवानी को मिलेगा बढ़ावा ।
मछली पालन को भी मिलेगा बढ़ावा :मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6000करोड़ का निवेश। मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी इसके जरिए प्रदान की जाती है।
लाभ- इससे ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेज़ी से मिलेगा बढ़ावा ।
प्राकृतिक खेती के लिए मदद:अगले 3 वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद । देश में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र किए जाएंगे स्थापित ।
लाभ-प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा
किसानों के लिए बजट में ये भी शामिल-----
1.किसानों को दी जाएगी डिजिटल ट्रेनिंग
2. सहकारी बैंकों का कंप्यूटरीकरण होगा।
3. नए सहकारिता मंत्रालय का किया जाएगा गठन।
4. सहकारी सोसाइटी का डेटाबेस तैयार होगा।
