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आवारा गाय-बैलों को पालने के लिए यूपी सरकार देगी 900 रूपये प्रतिमाह

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उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने खुले में घूम रहे गाय-बैलों के मुसीबत से निजात दिलाने के लिए एक नया फैसला लिया है. और इस पर जल्द ही काम शुरू हो जायेगा. जिसमे आवारा गाय-बैलों को रखने के लिए सरकार 900 रुपये प्रतिमाह देगी. और यह धनराशि सीधा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा. जहाँ आवारा पशुओं के कारण लोगों का सुख चैन छिन गए है, किसानों के फसल ख़राब कर रहे हैं और आये दिन सड़क हादसे होते है. बता दें नई योजना की शुरुआत बुंदेलखंड से होगी. और इसके बाद गोरखपुर और वाराणसी के आस-पास के इलाको में इस योजना को लागू करने की सोच रहे है.

खुले में घूम रहे गाय-बैलों का मुद्दा चुनाव में भी खूब छाया था जहाँ मायावती और प्रियंका गंधी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था की खुले में घूम रहे गोवंश किसानो की खेती को पूरी तरह से ख़राब कर रहे है. और इसका जिम्मेदार योगी सरकार को ठहराया. पीएमओ ने भी प्रधान मंत्री को इस बात से सूचित किया था की खुले घूम रहे पशुओं से किसान बहुत परेशान हो रहे है. जिसके बाद प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश के दौरे पर कुछ अफसरों को भेजा था. इसी के परिणाम स्वरुप गोवंश पालने के बदले पैसे देने का नियम बनाया गया. और यह तय हुआ कि एक गोवंश को रखने के लिए 900 रुपये प्रतिमाह दिया जायेगा. सिर्फ इतना ही नहीं सरकार ने ये भी कहा है कि अगर किसान कहते है की इतने पैसों से गुजारा नहीं हो रहा है तो क़िस्त बढ़ाई भी जा सकती है.

2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने जिसके बाद उन्होंने यूपी में अवैध बूचड़ खाने को बंद करा दिया था. और अपराधों के खिलाफ राज्य में खूब छापेमारी हुई थी. यूपी में गो तस्करी और गोकसी एक बड़ी समस्या है. लेकिन योगी सरकार आते ही इसपर कार्यवाही सुरु की और गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन इसके साथ-साथ आवारा गाय-बैलों की संख्या में भी वृद्धि हुई.

अगर हम बात करें बुंदेलखंड की तो यह समस्या वहां पहले से ही थी, क्योकि वहां के किसनो के गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो उसे बाहर छोड़ आते है. बैलों से अब खेती तो करता नहीं तो उसको भी खुला छोड़ देते है. यूपी के किसानो की हालत बहुत बुरी है इन खुले आवारा गोवंशों की वजह से. जो आये दिन किसानो की फसल खा जाते है. जिससे यूपी के किसान सरकार के खिलाफ रोड पर उतर आये. जिसके बाद यूपी सरकार ने यूपी के सभी ज़िलों में गोशाला खोलने का फैसला लिया. लेकिन सरकार के पास इतना बजट ना होने के कारण सरकार ने सभी ज़िलों के लिए एक एक करोड़ रुपये दिए. और कहा गया कि बाकि का इंतज़ाम कॉरपोरेट कंपनियों और स्वयंसेवी संस्थाओं से कर लें. कुछ ज़िलों के डीएम ने तो योगी आदित्यनाथ को खुश करने के चक्कर में अपने बंगले पर ही गोशाला बनवा लिया.

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