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PMGSY योजना के तीसरे चरण को भी मिली अनुमती, 1.25 लाख किमी लंबी सड़कें बनाने का आया प्रस्ताव

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साल 2018-19 का बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने PMGSY-III योजना शुरू करने की घोषणा की थी. अब देश के ग्रामीण इलाकों को शहरो से जोड़ने के लिये में गावों में सड़क बिछाने की मोदी सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को भी अनुमती मिल गयी है. इस योजना के तीसरे चरण में 80,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्चा आएगा. PMGSY-III के तहत सरकार ने देश भर में कुल 1.25 लाख किमी लंबी सड़कें बनाने का प्रस्ताव रखा है.

कैबिनेट द्वारा जारी बयान में कहा गया है, 'इससे गांव-गांव को ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च प्राथमिक स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा.  इस योजना पर शुरुआती दौर में 80,250 करोड़ रुपये का खर्च आएगा जिसमें 53,800 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 26,450 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी. कैबिनेट द्वारा बयान में कहा गया है, 'यह फंड केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में खर्च किया जाएगा, हालांकि पूर्वोत्तर के राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) में यह अनुपात 90:10 का होगा

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