Himachal Budget: यह हुई बड़ी घोषणाएं, जानिये किस विभाग को मिला कितना बजट...
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शिमला: हिमाचल विधानसभा बजट सत्र जारी है। ऐसे में शिक्षा को लेकर हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आइये आपको बताते हैं कि इस बजट में क्या-क्या बड़ी घोषणाएं हुई हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में घोषणा
सरकारी स्कूलों की दसवीं और बारहवीं कक्षा तथा कॉलेजों में पढ़ने वाले दस हजार मेधावियों और प्राइमरी स्कूलों के 17,510 शिक्षकों को सुक्खू सरकार टेबलेट देगी। पूर्व की सरकारों के समय से मेधावियों को दिए जाने वाले लैपटॉप अब नहीं मिलेंगे। कांग्रेस सरकार ने मेधावियों को अब लैपटॉप की जगह टेबलेट देने का फैसला लिया है।
300 करोड़ का मिला बजट
जहां पानी की समुचित उपलब्धता होगी, वहां स्वीमिंग पूल का भी प्रावधान किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार चरणबद्ध योजना के तहत 300 करोड़ रुपये व्यय करेगी। युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुविधा देने को ब्लॉक स्तर पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की पहुंच तथा आवश्यक पुस्तकों सहित पुस्तकालयों का भी निर्माण किया जाएगा।
ओपीएस को लेकर घोषणा
सरकार ने अप्रैल से ओपीएस को लागू करते हुए एनपीएस फंड के नहीं कटने का एलान किया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि 1.36 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमने अपनी पहली गारंटी को पूरा कर दिया है। 2.31 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरी गारंटी को पूरा करने का दंभ भरा।
रोजगार को लेकर बड़ी घोषणा
पांच साल में पांच लाख रोजगार के अवसर देने की गारंटी को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 में सरकारी क्षेत्र में 30 हजार और निजी क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 90 हजार रोजगार देने की बात कही। उन्होंने कहा कि रिक्त और नए पदों को चरणबद्ध भरा जाएगा।
मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ी
नरेगा कामगारों की दिहाड़ी में राज्य सरकार ने 28 रुपए की बढ़ोतरी की है। बजट से पहले मनरेगा मजदूरों को 212 से बढ़ाकर 240 रुपए करने का फैसला किया है, जबकि जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में 28 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा मजदूरों को अब 294 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इसका लाभ प्रदेश के नौ लाख मजदूरों को मिलेगा। इन मजदूरों में 65 प्रतिशत महिलाएं हैं।
सौर ऊर्जा के प्लांट लगेंगे
राज्य सरकार दो हजार करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डिवेलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। इसके तहत 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण और 13 शहरों के लिए 11 सब-स्टेशन और दो बड़ी बिजली वितरण लाइनों का निर्माण करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत विश्व बैंक के साथ राज्य सरकार की अंतिम दौर की चर्चा पूरी होने के बाद एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
अपने भाषण में यह बोले सीएम
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने आर्थिक संसाधन बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। बजट में बेशक कोई नया टैक्स न लगाया गया हो, लेकिन हिमाचल के पानी पर वाटर सेस लगाने का फैसला इसी लक्ष्य के लिए है। वह विधानसभा में बजट पेश करने के बाद प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आबकारी नीति में संशोधन कर शराब ठेकों की दोबारा नीलामी करने से राज्य सरकार की कमाई बढ़ेगी। अभी तक एक दिन की नीलामी से ही औसतन 32 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी रेवेन्यू में हो सकती है।
